चुनाव आयोग
संपादकीय: संवैधानिक संस्थाएँ, जन-भरोसा और पूर्व जजों का पत्र

जन-भरोसा और पूर्व जजों का पत्र : 42 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा चुनाव आयोग (ECI) पर विपक्ष के हमलों को लेकर लिखा गया खुला पत्र एक बार फिर देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख और उनकी भूमिका पर एक गंभीर बहस को जन्म देता है। पत्र में पूर्व जजों ने चेतावनी दी है कि बिना पुख्ता सबूतों के चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कटघरे में खड़ा करने से लोकतंत्र में जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। निश्चित रूप से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्थाएँRead More
क्या CEC कानून से भी ऊपर? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मचा बवाल

क्या CEC कानून से भी ऊपर? : हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 (CEC Act, 2023) के तहत दी गई कानूनी सुरक्षा और छूट को लेकर देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवालों ने इस विषय को एक गंभीर संपादकीय (Editorial) का मुद्दा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और ‘धारा 16’Read More
