भारत में आतंकवाद विरोधी कानून Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) लंबे समय से बहस का विषय रहा है। एक तरफ सरकार और जांच एजेंसियां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कानून बताती हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इसकी कड़ी जमानत व्यवस्था के कारण कई आरोपी मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं।

पूर्व JNU छात्र उमर खालिद का मामला इसी बहस का केंद्र बन गया है। उन पर 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में बड़ी साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर विचार करते हुए कहा कि UAPA की धारा 43D(5) के तहत यदि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोप सही दिखाई देते हैं, तो जमानत देना कठिन हो जाता है।

UAPA क्या है और इसमें जमानत इतनी कठिन क्यों है?

UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक विशेष कानून है, जिसे आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया है।

इस कानून की सबसे विवादित धाराओं में से एक है:

UAPA Section 43D(5)

इस प्रावधान के अनुसार अगर अदालत को केस डायरी या जांच सामग्री देखने के बाद लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, तो जमानत देने पर रोक लग सकती है।

सामान्य आपराधिक मामलों में अदालत अक्सर यह देखती है कि:

• आरोपी भागेगा या नहीं?
• सबूतों से छेड़छाड़ करेगा या नहीं?
• मुकदमे में सहयोग करेगा या नहीं?

लेकिन UAPA में अदालत को एक अतिरिक्त कठोर मानक देखना पड़ता है।

उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिली?

अदालत के सामने अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि:

• वह कथित बड़ी साजिश का हिस्सा थे।
• उनकी भूमिका केवल स्थानीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी।
• अभियोजन ने भाषणों, बैठकों, डिजिटल सामग्री और अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के स्तर पर कहा कि अभियोजन सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उमर खालिद तथा शरजील इमाम की कथित भूमिका अन्य आरोपियों से अलग स्तर की बताई गई है।

ध्यान देने वाली बात:
यह फैसला दोष सिद्धि नहीं है। अदालत ने केवल जमानत के प्रश्न पर विचार किया है। अंतिम फैसला ट्रायल के बाद होगा।

UAPA के फायदे (Merits): सरकार और समर्थकों का पक्ष

1. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत कानून

आतंकवादी नेटवर्क, फंडिंग और संगठित हिंसा जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए सामान्य कानून कई बार पर्याप्त नहीं होते। UAPA जांच एजेंसियों को विशेष शक्तियां देता है।

2. गंभीर अपराधों में आरोपी को तुरंत रिहाई से रोकना

सरकार का तर्क है कि यदि संगठित हिंसा या आतंकवाद के आरोपी जल्दी बाहर आ जाएं तो:

• गवाह प्रभावित हो सकते हैं,
• सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है,
• जांच प्रभावित हो सकती है।

3. बड़े षड्यंत्र की जांच में मदद

कई मामलों में साजिश सीधे दिखाई नहीं देती। डिजिटल रिकॉर्ड, संपर्क और वित्तीय गतिविधियों की जांच में समय लग सकता है।

UAPA की आलोचनाएं (Demerits): मानवाधिकार और कानूनी चिंताएं

1. मुकदमे से पहले लंबी जेल

सबसे बड़ी आलोचना यह है कि आरोपी को दोष सिद्ध होने से पहले वर्षों तक जेल में रहना पड़ सकता है।

कानून का मूल सिद्धांत है:

“जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष माना जाता है।”

आलोचक कहते हैं कि धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण यह सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है।

2. बेल और ट्रायल के बीच असंतुलन

UAPA मामलों में जमानत का मानक इतना कड़ा है कि कई बार आरोपी को अपना बचाव साबित करने का पर्याप्त अवसर ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं मिलता।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में यह भी कहा है कि यदि आरोपी बहुत लंबे समय से जेल में है और ट्रायल जल्दी पूरा होने की संभावना नहीं है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Article 21) का सवाल उठ सकता है।

3. आरोप और सजा के बीच बड़ा अंतर

कानूनी विशेषज्ञों की चिंता है कि:

• आरोप लगाना आसान हो सकता है,
• लेकिन मुकदमा पूरा होने में कई साल लग सकते हैं।

इसलिए सवाल उठता है:

क्या किसी व्यक्ति को बिना दोष सिद्ध हुए इतने लंबे समय तक जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है?

मैथ्यू वैनडाइक केस से तुलना क्यों की जाती है?

मैथ्यू वैनडाइक मामले में अदालत ने अलग कानूनी परिस्थिति में डिफॉल्ट बेल दी।

डिफॉल्ट बेल का मतलब है:

जांच एजेंसी निर्धारित समय में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती, तो आरोपी को कानून के तहत जमानत का अधिकार मिल सकता है।

वहीं उमर खालिद मामले में जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की थी, इसलिए डिफॉल्ट बेल का आधार नहीं बना।

सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सवाल

UAPA जैसे कानूनों पर बहस केवल किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है।

मुख्य प्रश्न हैं:

• राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?
• क्या जांच एजेंसियों को समय सीमा में ट्रायल पूरा करना चाहिए?
• क्या वर्षों तक चलने वाले मुकदमों में जमानत नियमों की समीक्षा होनी चाहिए?
• क्या कठोर कानूनों के साथ तेज न्याय प्रक्रिया भी जरूरी है?

निष्कर्ष

UAPA एक ऐसा कानून है जिसके समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि आलोचक इसके कठोर जमानत प्रावधानों और लंबी हिरासत को लेकर चिंता जताते हैं।

उमर खालिद मामला इसी बड़े सवाल को सामने लाता है:

“राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय के अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जाए?”

इसका अंतिम उत्तर केवल कानून की धाराओं में नहीं, बल्कि तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया में भी छिपा है

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