FACT CHECK: क्या पीएम मोदी और अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग को ‘पट्टा’ बांध रखा है? (“Have PM Modi and Amit Shah put a ‘leash’ on the Supreme Court and the Election Commission?”) : सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एक एआई-जनरेटेड कार्टून वायरल हो रहा है जिसमें संवैधानिक संस्थाओं को जंजीरों में दिखाया गया है। जानिए क्या है इस AI इमेज का सच और फैक्ट चेक रिपोर्ट।

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स (X, Facebook, WhatsApp) पर एक एआई-जनरेटेड कार्टून तेजी से वायरल हो रहा है। इस डिजिटल आर्टवर्क में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दर्शाया गया है, जिनके हाथों में कुत्तों की पट्टियाँ (Leashes) हैं। इन संवैधानिक व जांच एजेंसियों—चुनाव आयोग (Election Commission), सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court), ईडी (ED), सीबीआई (CBI), और दिल्ली पुलिस (Delhi Police)—के नाम और लोगो इन जानवरों के ऊपर जैकेट/पट्टियों पर लिखे हुए दिखाए गए हैं।

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पृष्ठभूमि में संसद भवन और दो होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जिन पर “लोकतंत्र सुरक्षित है” तथा “सत्ता, सुरक्षा, समझौता सब नियंत्रण में” लिखा हुआ है।

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विपक्ष और कई सोशल मीडिया यूज़र्स इस छवि को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि देश की सभी स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाएँ सरकार के पूर्ण नियंत्रण में काम कर रही हैं।

आइए करते हैं इस वायरल छवि का तकनीकी और तथ्यात्मक विश्लेषण (Fact Check)।

1. छवि की प्रकृति: यह कोई वास्तविक तस्वीर नहीं, बल्कि AI-Art है

डिजिटल फॉरेंसिक और AI डिटेक्शन टूल द्वारा विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह छवि पूरी तरह से जनरेटिव एआई (Generative AI Tool) द्वारा बनाई गई है।

AI त्रुटियाँ और विशिष्ट पहचान संकेतक (Visual Artifacts):

• चेहरे के भाव और बनावट: दोनों नेताओं की शारीरिक संरचना और चेहरे की बनावट में अतिरंजित कार्टूनिश (Hyper-stylized Digital Illustration) विशेषताएं हैं।
• उंगलियों और हाथों की विकृति (Hand Artifacts): अमित शाह और पीएम मोदी के हाथों में पट्टियों (Leashes) की ग्रिप और उंगलियों की संख्या में बनावटी अनियमितता दिखाई देती है, जो Midjourney या DALL-E जैसे एआई टूल्स का मुख्य लक्षण है।
• टेक्स्ट और लोगो (Text Rendering): सुप्रीम कोर्ट का लोगो और ‘DP’ (दिल्ली पुलिस) का लोगो वास्तविक प्रतीकों से मेल नहीं खाता है; इन्हें AI द्वारा केवल प्रतीकात्मक रूप से रेंडर किया गया है।

2. क्या सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में हैं? (तथ्यात्मक स्थिति)

वायरल छवि में भारत की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) और चुनाव आयोग (ECI) को सरकार के अधीन दिखाने का राजनीतिक व्यंग्य किया गया है। परंतु संवैधानिक वास्तविकता निम्नलिखित है:

• सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds Scheme) को रद्द करने, राज्य सरकारों के अधिकारों की रक्षा करने और कई हाई-प्रोफाइल मामलों में केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ सख्त निर्णय सुनाए हैं।
• जांच एजेंसियाँ (ED, CBI, Delhi Police): केंद्रीय जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती हैं। हालाँकि, विपक्ष इन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहता है, लेकिन अदालतें इन मामलों की समय-समय पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) करती हैं।

3. निष्कर्ष (Verdict)

• दावा: वायरल हो रही छवि वास्तविक या किसी प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट का हस्ताक्षरित कार्टून है।
• फैक्ट चेक निष्कर्ष:भ्रामक और एआई-जनरेटेड (AI-Generated Satirical Image)।
• निष्कर्ष: यह छवि किसी भी समाचार पत्र या प्रामाणिक राजनीतिक कार्टूनिस्ट द्वारा नहीं बनाई गई है। यह आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का उपयोग करके तैयार किया गया एक राजनीतिक मीम/व्यंग्य (Political Satire) है, जिसे सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है।

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अगर आप भारतीय राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक के बढ़ते इस्तेमाल पर गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट देखें:Cheapfakes and AI in Indian Elections

— यह वीडियो चुनाव और राजनीति में वायरल फेक मीडिया और दावों का विश्लेषण करता है।