अयोध्या | स्पेशल न्यूज डेस्क

राम मंदिर चंदा चोरी का पूरा सच : राम मंदिर के चढ़ावा/दान की चोरी का मामला इस समय सुर्खियों में है। 2021 के भूमि खरीद विवाद और 2026 के दान चोरी मामले को अक्सर एक साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कानूनी और तथ्यात्मक रूप से यह दोनों पूरी तरह से अलग प्रकरण हैं। उपलब्ध न्यायिक और जांच रिकॉर्ड्स के आधार पर इस पूरे मामले का सिलसिलेवार घटनाक्रम:

चंदा विवाद का सबसे चर्चित चेहरा: चंपत राय

• आखिर चंपत राय पर क्या आरोप लगे?
• जांच के दौरान दान/चढ़ावे के प्रबंधन और जमा करने की प्रक्रिया को लेकर उनसे पूछताछ की गई।
• कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए।
• हालांकि, SIT द्वारा दायर चार्जशीट में चंपत राय को आरोपी नहीं बल्कि गवाह (witness) के रूप में नामित किया गया है।
• उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जांच एजेंसी ने उन्हें इस मामले में आरोपी के रूप में चार्जशीट नहीं किया।

चंपत राय सभी आरोपों से बच निकलना इस घटना की सबसे कौतूहल पूर्ण घटना है ….

AAP सांसद संजय सिंह ने चंपत राय के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे।
मुख्य आरोप इस प्रकार थे:

इन्हें जांच एजेंसियों या अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

• राम मंदिर के दान/चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दान की राशि के दुरुपयोग और चोरी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की।
• उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की और आरोप लगाया कि ट्रस्ट में भ्रष्टाचार हुआ है।
• उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट के लिए कुछ जमीनें बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदी गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 13 दस्तावेज पेश करने का दावा करते हुए कहा कि कुछ भूमि सौदों में कीमतें अत्यधिक बढ़ाकर दिखाई गईं।
• अगस्त 2026 में उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय और अनिल मिश्र को SIT द्वारा क्लीन चिट देना गलत है, और कहा कि उनके पास अतिरिक्त दस्तावेज हैं जिन्हें वे जांच एजेंसी के सामने रखना चाहते हैं।

घटनाक्रम: 2020 से 2026 तक की समयसीमा

5 फरवरी 2020 (ट्रस्ट का गठन व ऑडिट सिफारिशें): सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। वर्ष 2020 में एक निजी ऑडिट रिपोर्ट में मंदिर के वित्तीय सिस्टम में SOP की कमी, अनौपचारिक मैनेजमेंट और डाटा सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर चेतावनी दी गई थी।

18 मार्च 2021 (भूमि खरीद विवाद): विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि 1.208 हेक्टेयर जमीन ₹2 करोड़ में खरीदी गई और कुछ ही समय बाद ट्रस्ट ने इसे ₹18.5 करोड़ में खरीदा। ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुरानी एग्रीमेंट दर और तत्कालीन बाजार दर में अंतर था, तथा भुगतान पूरी तरह डिजिटल मोड में हुआ था।

2026 चढ़ावा चोरी मामला: CCTV सबूत और पहली FIR

• 4 जून 2026 (पहला सुराग): ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय को WhatsApp पर एक वीडियो मिला, जिसमें दान-गणना केंद्र के बाथरूम में नोटों के बंडल दिखे।
• CCTV फुटेज व 105 घटनाएं: SIT की जांच में दान-गणना कक्ष (Counting Room) के CCTV से 105 ऐसे मामले दर्ज किए गए जहाँ नकदी को अनधिकृत रूप से हटाया या छिपाया जा रहा था।
• 25 जून 2026 (FIR दर्ज): ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

SIT जांच और ₹79.80 लाख की बरामदगी

पुलिस और SIT ने आठ में से सात मुख्य आरोपियों के कब्जे से कुल ₹79.80 लाख नकद बरामद किए। जांच में आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन का भी लेखा-जोखा निकाला गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: SIT द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर को मिले बहुमूल्य दानों जैसे कि 200 किग्रा चांदी की ईंटें, 38.288 किग्रा चांदी, चांदी का हार और चरण पादुका के रिकॉर्ड में कोई अनियमितता या चोरी नहीं पाई गई है।

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74,000 पन्नों की चार्जशीट और गवाहों की सूची

सितंबर 2026 में SIT ने अदालत में लगभग 74,000 पन्नों की विशाल चार्जशीट दाखिल की।

• चार्जशीट में 8 आरोपी: अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव (टीनू यादव) और सुभाष श्रीवास्तव।
  
• 133 गवाह: चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत मुख्य अधिकारियों को SIT ने गवाह (Witness) के तौर पर दर्ज किया है, न कि आरोपी के रूप में।

तथ्य बनाम राजनीतिक दावे

निष्कर्ष

उपलब्ध जांच रिकॉर्ड और साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मंदिर के कैश कंट्रोल सिस्टम और CCTV लाइव मॉनिटरिंग की कमियों का फायदा उठाकर गिनती में लगे कर्मचारियों ने यह हेराफेरी की। किसी बड़े राजनीतिक नेतृत्व या मास्टरमाइंड की संलिप्तता का दावा साक्ष्यों के अभाव में केवल एक राजनीतिक आरोप है। मामला वर्तमान में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा किया जाएगा।