INDIA ब्लॉक का राष्ट्रपति मुर्मू से भेंट हुई : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ ज्ञापन और रिपोर्ट

दिनांक: 9 अक्टूबर, 2026 स्थान: नई दिल्ली (राष्ट्रपति भवन)

9 अक्टूबर, 2026 को INDIA ब्लॉक (INDIA Bloc) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग (Election Commission) के कामकाज, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) और कथित चुनावी अनियमितताओं व ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक विस्तृत ज्ञापन (Memorandum) सौंपा। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और भविष्य के चुनावों में ईवीएम (EVM) की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की है।

प्रमुख मांगें (Meeting Overview & Demands)

1. प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख नेता (Delegation Members)

इस 10-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (SP), आरजेडी, और वाम दलों के प्रमुख नेता भी शामिल रहे।

2. प्रमुख मुद्दे और चिंताएं (Core Issues Raised)

• SIR प्रक्रिया पर सवाल: विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर गहरी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।
  
• वोट चोरी और हेरफेर:प्रतिनिधिमंडल ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और चुनावों में सुनियोजित तरीके से ‘वोट चोरी’ (Vote Chori) होने के आरोप लगाए।

3. मुख्य मांगें (Key Demands)

1. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को उनके पद से तत्काल हटाया जाए।
   
2. मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द किया जाए।
   
3. चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के चुनावों में EVM की जगह बैलेट पेपर का पुनः उपयोग किया जाए।

बैठक के परिणाम और आगे के कदम (Outcomes & Next Steps)

राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया (President’s Response)

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि राष्ट्रपति ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना।राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रपति ने इन आरोपों से इनकार नहीं किया, बल्कि विपक्ष से ‘वोट चोरी’ के समर्थन में ठोस सबूत (Concrete Proof) प्रस्तुत करने को कहा है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने मामले की जांच और उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख (Supreme Court Move)

विपक्ष ने यह घोषणा की है कि वे इस मामले को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां भी इस सिलसिले में एक ज्ञापन सौंपेंगे। विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।